ठेका कर्मचारी संघर्ष मोर्चा पंजाब के निर्णय के अनुसार अलग-अलग जगहों पर एकत्रित हुए ठेका कर्मचारियों ने बिधायक को दिया मांग पत्र

 आज ठेका कर्मचारी संघर्ष मोर्चा पंजाब के निर्णय के अनुसार अलग-अलग जगहों पर एकत्रित हुए ठेका कर्मचारियों ने पहले रैली निकाली और ठेका कर्मचारियों व पंजाब सरकार द्वारा की जा रही दादागीरी का लोगों से जिक्र किया, उसके बाद विरोध मार्च निकाला गया. पंजाब सरकार के विभिन्न हिस्सों में आयोजित विभिन्न विधायकों और मंत्रियों के आवासों तक मार्च करके उन्हें अपनी मांगों का एक और ज्ञापन दिया गया। इन ज्ञापनों के माध्यम से पंजाब सरकार से मांग की गई कि सरकार विभिन्न विभागों में लम्बे समय से कार्यरत आउटसोर्स से भर्ती कर्मचारियों की जबरन छँटनी बंद करे तथा छटनी किये गये कर्मियों को पुन: नौकरी पर रखे तथा सोसायटियों को बाहर कर दे. विभाग एवं आउटसोर्स किये गये समस्त सूचीबद्ध कर्मचारियों को विभागों में लाकर नियमित करना, निर्वाह के आधार पर वेतन निर्धारित करना, स्थायी कार्य क्षेत्र में स्थाई नियोजन की नीति लागू करना। इसके बजाय, स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुरिंदर कुमार के उत्पीड़न को संक्षारक भावना आदि से खारिज किया जाना चाहिए। इन ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को यह एलान किया गया कि अगर मुख्यमंत्री इन मांगों को बातचीत से हल नहीं करते हैं तो संविदा कर्मचारियों को उग्र संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसके लिए स्वयं पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी।

 आज पूरे पंजाब में जिन मंत्रियों और विधायकों को रिमाइंडर दिए गए उनमें बरनाला से मंत्री मीट हेयर, आनंदपुर साहिब से हरजोत सिंह बैंस, रोपड़ से विधायक दिनेश चड्ढा आदि प्रमुख हैं.

  इसी तरह संविदा मजदूर संघर्ष मोर्चा पंजाब के बैनर तले जिला मोगा के विधायक। अमनदीप अरोड़ा के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर मोर्चा के प्रदेश नेता जसप्रीत सिंह गगन व प्रदेश नेता सुरिंदर कुमार सहित निशान सिंह मंडल अध्यक्ष मोगा, हरप्रीत सिंह मंडल अध्यक्ष बाघापुराना मौजूद रहे.

  ये रिमाइंडर पूरे पंजाब में दिए गए। जिसमें हजारों संविदा कर्मचारियों ने भाग लिया है।

 इस संघर्ष कार्यक्रम का जिक्र करते हुए मोर्चा के नेता वीरेंद्र सिंह मोमी, पवनदीप सिंह, बलिहार सिंह कटारिया, जगरूप सिंह लेहरा, गुरविंदर सिंह पन्नू, शेर सिंह खन्ना, सिमरनजीत सिंह नीलों, रमनप्रीत कौर मान, जसप्रीत सिंह गगन व सुरिंदर कुमार ने कहा कि हम संविदा कर्मचारी लंबे समय से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स और सूचीबद्ध कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे समय की हर सरकार की मांग है कि जब इन संस्थानों का नियंत्रण सरकार के हाथ में हो। हमारी भर्ती की आवश्यकताओं के बीच। सरकारी काम, सरकार की मांग पर किया गया है और हमारे समाज को इन सेवाओं की स्थायी जरूरत है, तो हमें विभागों में लाकर नियमित कर देना चाहिए। उस समय की हर सरकार ने तरह-तरह के बहानों से हमारी अपील को लगातार टाला है और छलपूर्ण हथकंडों से दंश झेला है। बदलाव की आड़ में सत्ता में आई मौजूदा पंजाब सरकार ने इस धोखे की दौड़ में पिछली सरकारों को मात दे दी है. मांगों को बातचीत से हल करने के बजाय बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ठेका मोर्चा सैकड़ों ज्ञापन देकर मांगों के समाधान के लिए वार्ता के लिए समय की मांग कर चुका है, लेकिन सरकार ने अत्यावश्यक कार्रवाई का बहाना बनाकर वार्ता से इनकार कर दिया है।यह घटना एक बार नहीं दस बार हो चुकी है।। इसके विपरीत इस समय पिछली सरकारों की राह पर चलकर ठेका मजदूरों की मांगों को हल करने के लिए एक उपसमिति का गठन किया गया, तो दूसरी ओर विभाग में वर्षों के अनुभव वाले हजारों श्रमिकों की अनदेखी कर उन्हें काम पर रखा गया. की आड़ में हजारों आउटसोर्स एनलिस्टमैट कर्मचारियों को छंटनी की धमकी दी गई है डीसी कार्यालय बरनाला, पावरकॉम, स्वास्थ्य विभाग, वेरका मिल्क प्लांट के कर्मचारी छंटनी के इस हमले की जद में आ गए हैं. बदले की भावना से कार्यकर्ताओं को नेतृत्वविहीन छोड़कर इस हमले को जारी रखने के रास्ते में स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुरिंदर कुमार को बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया गया है. ऐसे में अगर सरकार संविदा कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं करती है तो संविदा कर्मचारियों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके लिए स्वयं पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी।