जालोर । सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में दिसम्बर माह की प्रगति रिपोर्ट में जालोर जिले ने राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान व ए प्लस ग्रेड (90 प्रतिशत से अधिक) प्राप्त किया हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सुभाष मणि ने बताया कि जिला कलक्टर निशांत जैन द्वारा साप्ताहिक बैठकों में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की आवश्यक निर्देश देने के साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा विभाग द्वारा त्रिस्तरीय जनसुनवाई व संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने से जालोर जिले में विभिन्न विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप प्रदेश स्तरीय मासिक प्रगति रिपोर्ट में जालोर जिले ने माह अक्टूबर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था इसके अलावा माह अगस्त से दिसम्बर तक लगातार जालोर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
जालोर जिले में दिसम्बर माह की प्रगति रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत 191833 पेंशनरों का भौतिक सत्यापन किया गया एवं पोस्ट ऑडिट के 7313 लंबित प्रकरणों में से 7260 प्रकरणों का निस्तारण जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में पेंशन स्वीकृतिकर्त्ता अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारियों द्वारा लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिला स्तरीय कार्यालय में प्राप्त कुल 48971 प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया। कुल स्वीकृत 48824 आवेदन पत्रों में से 47290 (96.86 प्रतिशत) आवेदकों का छात्रवृति राशि का भुगतान किया गया तथा शेष आवेदकों को शीघ्र ही भुगतान किया जायेगा।
इसी प्रकार पालनहार योजनान्तर्गत कुल प्राप्त 13146 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत प्राप्त कुल 1400 आवेदनों में से 1396 (99.71 प्रतिशत) आवेदनों का निस्तारण किया गया। अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत कुल प्राप्त 20 आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया।
जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना के अंतर्गत कुल दर्ज 1217 प्रकरणों में से 1186 (97.45 प्रतिशत) प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सुखद दाम्पत्य योजनान्तर्गत कुल प्राप्त 9 आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया। वही सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कुल 4170 प्रकरणों में से 4016 (96.31 प्रतिशत) प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वही छात्रावास प्रवेश योजना के तहत 875 में से 849 (97.03 प्रतिशत) को प्रवेश दिया गया।
इस प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिसम्बर माह की मासिक प्रगति रिपोर्ट में जालोर जिले ने 96.40 प्रतिशत व ग्रेड-ए प्लस के साथ राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
