उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज गुरूवार को स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करी गयी है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज गुरूवार को स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करी गयी है। एसएलपी में सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा।
गौरतलब है की निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। अब आयोग का गठन करने के बाद ही सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गयी है। एसएलपी में उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के साथ साथ आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया है। बुधवार को दिनभर नगर विकास विभाग और विधि विभाग के अधिकारी लखनऊ से दिल्ली तक एसएलपी दायर करने की तैयारी में जुटे रहे।
