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जालोर

जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में विजिटर्स बोर्ड ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण

  • बंदियों से वार्तालाप कर मिलने वाली सुविधाओं की ली जानकारी, जेल उपाधीक्षक को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

जालोर. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित निर्णय सुकन्या शांता बनाम भारत संघ की पालना में राज्य प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बोर्ड ऑफ विजिटर्स के साथ सोमवार को जिला न्यायाधीश हारून के नेतृत्व में जिला कारागृह का निरीक्षण किया गया। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अहसान अहमद ने बताया कि कारागृह के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कारागृहों में बंदियों के साथ जाति, धर्म सहित अन्य प्रकार के भेदभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर उस पर आवश्यक कदम उठाना है। कारागृह में बंदियों से वार्तालाप के दौरान बंदियों द्वारा बताया गया कि कारागृह में किसी भी बंदी के साथ जातिगत, धर्म, आर्थिक स्थिति या अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। मानवाधिकार हनन के संबंध में भी किसी बंदी ने शिकायत नहीं की। इस दौरान बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण दौरान रसोई घर, बैरक आदि का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। बंदियों से उनके प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। 

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इस दौरान जिला कलक्टर प्रदीप के गावंडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अहसान अहमद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम, जिला शिक्षा अधिकारी भैराराम चौधरी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी, पीडब्ल्यूडी के एसई रमेश सिंघारिया, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जितेंद्रसिंह व जिला कारागृह की उपाधीक्षक संपति बामणियां उपस्थित रही।

 

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