- जालोर नगरपरिषद की साधारण बैठक आयोजित
- 102 करोड़ 73 लाख का बजट अनुमोदित
दिलीप डूडी, जालोर. जालोरवासियों को अब सतर्क और गम्भीर होने की जरूरत है। अगर गलियों में घूम रहे आवारा मवेशी किसी को मार दे तो इसकी जिम्मेदार नगरपरिषद नहीं होगी। यह हम नहीं बल्कि नगरपरिषद के नेता कह रहे है। बुधवार को नगरपरिषद की साधारण बैठक हुई, जिसमें नगरपरिषद के नेताओं ने यह निर्णय दिया है।
दरअसल, जालोर शहर के राजेन्द्र नगर में जून 2021 में आवारा सांड ने हमला करते हुए शिवलाल पुत्र भगाराम माली पर हमला कर दिया था, जिनकी मौत हो गई थी। जालोर न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए नगरपरिषद को दोषी माना और गैर जिम्मेदार सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके आदेश पर स्वायत शासन विभाग ने नगरपरिषद से अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, बुधवार को बैठक एजेंडे में यह बिंदु शामिल किया गया। जैसे ही सभापति गोविंद टांक ने कहा कि उक्त प्रकरण में वरिष्ठ सहायक हीरालाल व रविन्द्र को दोषी मानते हुए अभियोजन स्वीकृति चाही गई है, स्वीकृति दी जाए या नहीं। इस पर कॉन्ग्रेस पार्षद रज्जाक खान व भाजपा पार्षद दिनेश महावर ने कहा कि गलियों में कोई सांड किसी व्यक्ति को मार दे तो कर्मचारी की क्या गलती है, इसलिए अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जाए। अर्थात इन्हें दोषी मानते हुए प्रकरण नहीं चलाया जाय। इस कारण बैठक में दोनों दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकरण चलाने की स्वीकृति नहीं दी गई। आपको बता दें कि इस प्रकार के सांडों के हमले आये दिन होते है, जिसमें जानमाल की हानि होती रहती है, लेकिन नगरपरिषद व नेता इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा, जनता को ही सतर्क रहने की आवश्यकता है।
पहली बार एक अरब पार हुआ बजट
जालोर नगरपरिषद की बुधवार को साधारण बैठक आयोजित हुई। बैठक में 102 करोड़ 73 लाख 91 हजार रुपए का बजट अनुमोदित किया गया है। यह पहली बार मौका है, जब बजट एक अरब के पार हुआ है। यह बैठक करीब 17 महीने बाद आयोजित हुई है। बैठक में कई बिंदुओं पर बहसबाजी भी हुई।
सुन्देलाव तालाब का 12 करोड़ से होगा सौन्दर्यकरण
भारत सरकार की ओर से शहर के सुन्देलाव तालाब को खूबसूरत बनाने के लिए अमृत- 2 योजना के तहत 12 करोड़ 30 लाख रुपये की डीपीआर मांगी गई है। इस राशि से तालाब का सौन्दर्यकरण होगा।
डबल सड़कों व टाउनहॉल की उच्च स्तरीय जांच की मांग
बैठक में पार्षद दिनेश महावर व नेता प्रतिपक्ष बसंत सुथार, लक्ष्मण सिंह सांखला ने शहर में सड़कों पर सड़क बनाने व टाउनहाल निर्माण में घटिया कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए तकनीकी शाखा को भी पाबंद करने की मांग की। साथ ही ग्रीन बेल्ट में जारी किए पट्टों को फर्जी मानते हुए खारिज करने की मांग की गई। इसी प्रकार अन्य विभागों में लगे कर्मचारियों को वापस नगरपरिषद में लगाने व सभी समाजों की श्मशानों में दस दस बेंच लगाने का निर्णय किया गया। इसी प्रकार अवैध लोरियों को चिन्हीकरण किराया वसूलने की मांग रखी।
आहोर चौराहा से सूरजपोल तक सड़क का नाम जाबालि ऋषि रखा
बैठक के दौरान आहोर चौराहे से लेकर सूरजपोल तक की सड़क का जाबालि ऋषि नाम रखने का निर्णय किया गया। वहीं आहोर सर्किल का कान्हड़देव, हॉस्पिटल चौराहे पर जाबालीपुर व सूरजपोल तिराहे पर हीरा दे की मूर्ति का प्रस्ताव रखा गया। पार्षद नीतू कंवर ने सामतीपुर क्रॉसिंग से पंचायत समिति तिराहे तक रोड लाइट की मांग रखी। इसके अलावा शीतला माता मेला तीन दिवसीय करने पर फैसला हुआ। इसे भाजपा कोषाध्यक्ष महेंद्र मुणोत ने एजेंडे में शामिल करने का मांग पत्र पूर्व में नगरपरिषद को दिया था।
गिटको के पास सड़क को लेकर हंगामा
भाजपा पार्षद दिनेश महावर ने गिटको होटल के पास के रास्ते पे सड़क बनाने की मांग की। इस पर रज्जाक खान ने विरोध जताया और कहा कि उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद कैसे सड़क बनाई जा सकती है। जिस पर मामले को रोका गया।
सीआईडी को नहीं दी जाएगी जमीन
सीआईडी कार्यालय के लिए जमीन आवंटन का मामला एजेंडे में शामिल किया गया था। सभी पार्षदों ने सहमति नहीं दी। पार्षद लक्ष्मण सांखला ने कहा कि पुलिस विभाग नगरपरिषद की जमीन दबाकर बैठा है, बिना स्वीकृति सीआई आवास भी निर्मित कर दिया, ऐसे में जब तक यह भूमि रिलीज नहीं कर देंगे तब तक सीआईडी के लिए जमीन आवंटन नहीं होगी।
बैठक में कई बिंदुओं पर हुई बहसबाजी
बैठक के दौरान दुकान निर्माण हो या अन्य कॉम्प्लेक्स निर्माण दोनों दलों के पार्षदों के बीच कई बार बहसबाजी भी हुई। बैठक में आयुक्त दिलीप माथुर, उप सभापति अम्बालाल व्यास, पार्षद राजेन्द्र टांक, महेश भट्ट, मैथिदेवी, हीरालाल देवासी, विक्रम माली, मदन जैन, दिनेश बारौठ, चौथाराम गुर्जर समेत मौजूद थे।
