जालोर. श्री क्षत्रिय युवक संघ के आनुषंगिक संगठन श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रदेश भर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विद्यमान विसंगतियों के सम्बंध में कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे है। किंतु अभी तक इन प्रयासों का सकारात्मक हल नहीं निकला है। इसलिए इस बार भाजपा के ही जिला कार्यालयों पर फाउंडेशन द्वारा धरने दिए जा रहे है। इस कड़ी में समतीपुरा रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार को आक्रोशित युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष रविन्द्रसिंह बालावत, जिला मंत्री प्रकाश छाजेड़, सुरेश सोलंकी, डिंपलसिंह सहित भाजपा पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी दिया गया।
श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के वीर बहादुरसिंह असाडा ने धरना स्थल पर संबोधित करते हुए कहा कि फ़ाउंडेशन आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्गों को आरक्षण देने हेतु प्रधानमंत्री का आभार जताता है किंतु इसमें विद्यमान विसंगतियों के कारण आर्थिक पिछड़ों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की पात्रता हेतु आय के साथ संपत्ति की शर्तों को भी शामिल किया गया है।
गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यो ने राज्य की परिस्थितियों अनुसार संपत्ति की शर्तों को हटाकर मात्र आठ लाख वार्षिक आय को ही मापदंड माना है। अतः पूरे देश मे एक नियम की बजाय राज्यों द्वारा तय नियमों से बने प्रमाण पत्र को केंद्र में भी मान्यता दी जाए, जिससे प्रार्थी को अलग अलग प्रमाण न बनाने पड़े व शर्ते भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। इस मांग की पुष्टि के लिए पिछले वित्त वर्ष में केंद्र व राज्य में बने ईडब्ल्यूएस के प्रमाणपत्रों के आंकड़े संलग्न किये गए जिससे ज्ञात होता है कि राज्य व केंद्र में बने प्रमाणपत्रों का अनुपात 70:30 है। साथ ही केंद्र में अधिकतम आयु सीमा,न्यूनतम अहर्ताक,फीस आदि में अन्य वर्गों को मिले आरक्षण की तरह छूट दी जाए। साथ ही प्रमाणपत्र की वैधता एक वर्ष की अपेक्षा तीन वर्ष की जाए, कतिपय राज्य सरकारों ने ऐसा प्रावधान किया है,अतः केंद्र में भी ये लागू हो जिससे आर्थिक रूप से कमजोर को इस आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। इसी के साथ ही इसमें आय की इकाई परिवार को माना गया है और परिवार में माता पिता,पति, पत्नी,अविवाहित भाई, बहन सबकी आय सम्मिलित है इससे प्रक्रियागत परेशानी होती है व आय की गणना की प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
विवाहित महिला के लिए यह और अधिक कठीन हो जाता है क्योंकि उसके ससुराल व पीहर दोनों पक्षो की आय को मानने का प्रावधान है जिससे दोनों स्थानों के प्रशासनिक कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते है। अतः आय की गणना अन्य क्रिमीलेयर आरक्षण की तरह केवल माता पिता की आय से की जाए। साथ ही इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति आदि की सुविधा की जाए व राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए जिससे इस वर्ग के हितों का न्यायपूर्ण संरक्षण हो सके। आचार सहिंता लगने से पहले इसमें संपत्ति और अन्य शर्तो को हटाकर इस आरक्षण का सरलीकरण किया जाए।
धरना स्थल पर जालोर जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भवर सिंह थलुन्डा, स्वरुप सिंह बिशनगढ़, राजवीर सिंह नोसरा, अशोक टाइगर वराडा, तेजसिंह निम्बलाना, गणपत सिंह सराणा ने ईडब्ल्यूएस पर अपने विचार प्रकट किए।
इस मौके पर प्रेमसिंह मायलावास, नाथूसिंह तीखी, पन्नेसिंह पोषाणा, दिनेश कुमार भट्ट, ओमपाल सिंह मूडी, जगतावर सिंह चांदना, माधुसिंह देबावास, सवाई सिंह चोराऊ, भीमसिंह बावतरा, चक्रवर्ती सिंह देसू, समंदर सिंह कोराना, महिपाल सिंह साँगाणा, अभयसिंह, रूपेंद्र सिंह सामुजा और रामसिंह कुंडल समेत युवा मौजूद रहे।
