जालोर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्यायपालिका के सम्बंध में की गई टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को आहोर बार एसोसिएशन ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 अगस्त 2023 को जयपुर में सार्वजनिक रूप से पत्रकारों को संबोधित करते हुए न्यायपालिका को भ्रष्ट बताते हुए अधिवक्ताओं को उसमें संलिप्त बताया है। इससे ना केवल न्यायपालिका की आमजन में छवि धूमिल हुई है, बल्कि अधिवक्ताओं के गरिमापूर्ण व्यवसाय की साख प्रभावित हुई है।
मुख्यमंत्री का पद प्रतिष्ठित होता है और उनके द्वारा इस प्रकार की अमार्यादित एवं लापरवाही पूर्ण टिप्पणी से अधिवक्ता समुदाय को ठेस पहुंची है। वर्तमान में राजनीति एवं प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त आमजन को न्याय के लिए सिर्फ न्यायपालिका का सहारा है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का बयान निहायत ही अशोभनीय एवं खेदपूर्ण है। जिसकी अधिवक्ता समुदाय घोर निन्दा करता है। न्यायपालिका एवं अधिवक्ता समुदाय के खिलाफ ‘ इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देकर छवि धूमिल करने पर स्वप्रसंज्ञान लेकर न्यायोचित कार्यवाही करवाने की मांग की है।
