जालोर. भाद्राजून लाटा भूमि मामले में राज्य सरकार डबल बैंच में अपील लगाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को नियुक्त किया है। आपको बता दें कि भाद्राजून की इस जमीन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने भगवानदास के पक्ष में 27 जनवरी 2023 को एक निर्णय पारित किया गया था। उस निर्णय के आधार पर प्रशासन ने यहां रहवासी लोगों के आशियाने उजाड़ दिए थे। साथ ही तहसीलदार ने कुछ ही दिनों म्यूटेशन की प्रक्रिया भी कर दी थी। उक्त जमीन पर बैठे किसानों ने इससे प्रताड़ित होकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान डबल बैंच में अपील की मांग रखी थी। प्रशासन ने इस बात पर सहमति जताई, जिस कारण धरना समाप्त किया गया था। अब सरकार ने हाईकोर्ट के 27 जनवरी 2023 के निर्णय के विरुद्ध खंडपीठ में पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को नियुक्त किया है। जो राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ में इस सम्बंधित पैरवी करेंगे। इस मामले में स्थानीय स्तर से सहयोग के लिए उप शासन सचिव ने जालोर कलेक्टर को याचिका में तत्काल प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश निर्देश है। ताकि यहां से दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा सकें। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार को बाद में यहां से हटा दिया था।
किसानों के साथ उतरी थी शिवसेना
भाद्राजून की इस लाटा भूमि को लेकर किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया था। उस दौरान काँग्रेस नेता सवाराम पटेल, सरोज चौधरी, विनोद चौधरी समेत काँग्रेस के कई नेताओं ने साथ दिया था। किसानों की आवाज कमजोर पड़ती देख शिवसेना भी उनके समर्थन में उतर गई थी। कलेक्ट्रेट के बाहर काफी दिनों तक किसानों के पक्ष में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित धरने पर बैठे। शिवसेना ने भी डीबी में अपील की पुरजोर मांग की थी, समय पर अपील नहीं करने की एवज में दुबारा आंदोलन की भी चेतावनी दी थी।
