जालोर. मंत्रालय कर्मचारियों की जायज मांगे माने जाने व प्रदेश में बंद पंजीयन के कार्य को शुरू करवाने की मांग को लेकर जोधपुर रियल एस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से हड़ताल पर है। ऐसे में पंजीयन आदि के कार्य बंद पड़े हैं। राज्य की आय में अहम योगदान रियल स्टेट क्षेत्र का है जिसमें पंजीयन का मुख्य कार्य है। जिससे प्रतिदिन करोड़ों रुपयों की आय राज्य सरकार को होती है।
वर्तमान में मंत्रालय कर्मचारियों की शिप्रा पथ जयपुर में चल रहे महापड़ाव में 50 विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों, राजस्व एवं पंजीयन के कर्मचारियों द्वारा भाग लिए जाने से जिले में पहचान दस्तावेज, पंजीयन एवं अन्य पंजीयन के कार्य के साथ साथ राजस्व विभाग के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भु संपरिवर्तन, भू आवंटन आदि कार्य पूर्ण रूप से बंद है। जिससे रियल स्टेट के ब्रोकर्स को काफी नुकसान हो रहा है। वही अन्य प्रदेश से लोग पंजीयन करवाने यहां आते हैं उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। जिससे उनका समय और धन दोनों का नुकसान हो रहा है। इस व्यापार से जुड़ी अधिवक्ताओं, स्टांप वेंडर, किसान, ठेकेदार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी काफी नुकसान हो रहा है।
रियल एस्टेट ब्रोकर ने ज्ञापन देकर राज्य सरकार की रीड की हड्डी कहे जाने वाले मंत्रालयिक कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने की मांग की है। ताकि पूर्व की तरह पंजीयन का कार्य अन्य राजस्व विभाग के कार्य शुरू हो सके। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल सिंह राजपुरोहित, गणपत सिंह धानपुर, हनवंत सिंह मोतीसरी, दिनेश प्रजापत, डॉ ओमप्रकाश रायथल, ओमप्रकाश मेघवाल, अर्जुन राम चौधरी, अंजू माली महिला मोर्चा भाजपा, प्रेमाराम माली, रतनसिंह मौजूद रहे।
