जालोर. राजस्थान सरकार चुनावी साल में जनता को महंगाई से राहत देने के नाम पर कैम्प शुरू करने जा रही है। 24 अप्रेल से शुरू होने वाले ये शिविर शहरों व ग्रामीण इलाकों में आयोजित किये जाएंगे, लेकिन ये कैम्प राजस्थान की सरकार करवा रही या फिर कांग्रेस संगठन, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है।
प्रशासनिक अमले की तैयारियों को देखकर लगता है कि सरकार ये केम्प करवा रही है, लेकिन शहर में प्रचार प्रसार को लेकर लगाए गए होर्डिंग्स से तो इसमें असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि सरकार के पैसों से लगे इन होर्डिंग्स पर कांग्रेस के नेताओं की तरफदारी भी हो रही है, जो किसी भी रूप से राजस्थान सरकार का हिस्सा भी नहीं है। आप इस फोटो में स्पष्ट देख सकते है।
मुख्यमंत्री के साथ संगठन के नेताओं के फोटो
जालोर में महंगाई से राहत कैम्पो को लेकर होर्डिंग्स लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन होर्डिंग्स में सरकार के साथ साथ संगठन के नेताओं की भी तरफदारी की जा रही है। यहां प्रचार के होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ कांग्रेस संगठन के प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा का भी बड़ा फ़ोटो लगाया गया है। जबकि डोटासरा सरकार की राहत कैम्पों से जुड़ी एक भी योजना के मंत्रालय का प्रभार नहीं सम्भाल रहे है। इतना ही नहीं होर्डिंग्स पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह के फोटो भी लगाए हुए है, जिनका राजस्थान सरकार में प्रत्यक्ष रूप से कोई जुड़ाव नहीं है। होर्डिंग्स लगाने वाली कम्पनी के जालोर प्रभारी शैलेन्द्र शर्मा का कहना है कि होर्डिंग्स सरकार की ओर से लगवाए गए हैं।
इधर, प्रशासनिक शिविरों को लेकर तैयारी में जुटे
इधर, शिविरों को लेकर अधिकारी तैयारी में जुट गए है। जिले में 24 अप्रेल से 30 जून तक आयोजित होने वाले प्रशासन गाँवों एवं शहरों के संग अभियान के शिविरों व महंगाई राहत कैंपों की आवश्यक तैयारियों के संबंध में जिला कलक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को डीओआईटी सभागार में वीडियो कॉफ्रेंस आयोजित हुई। जिसमें उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को शिविर आयोजन की तैयारियों व आवश्यक प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को कहा कि प्रशासन गाँवों के संग अभियान व प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैंपों में आने वाले आमजन के लिए पेयजल, छाया, चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता के साथ ही आवश्यक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविर आयोजन के दौरान लोजिस्टिक्स व्यवस्थाएँ यथा- प्रिंटर, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि की व्यस्व्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान पंजीयन करवाने पर लाभार्थी को राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप में 10 प्रमुख योजनाओं के लिए निर्धारित की गई तिथि से ही लाभ मिलेगा, चाहे वह लाभार्थी इस अवधि में कभी भी अपना पंजीयन करावें। उन्होंने शिविरों के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर अधिकारियों को नियमित रूप से निरीक्षण कर प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को ग्राम स्तर पर महंगाई राहत कैंपों की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु, डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता महेश कुमार व्यास, सीएमएचओ डा रमाशंकर भारती, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक योगेश कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक अशोक विश्नोई, रसद विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक नमिता नारवाल, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. आर.बी. सिंह, जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता सुनील रतनानी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सुभाष मणि सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे तथा वीसी के माध्यम से उपखंड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।
