जालोर. सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रगति रिपोर्ट में जालोर जिले ने राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान व ए प्लस ग्रेड (97.73 प्रतिशत) प्राप्त किया हैं।
जिला कलक्टर द्वारा साप्ताहिक बैठकों में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश देने के साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा विभाग द्वारा त्रिस्तरीय जनसुनवाई व संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने के फलस्वरूप जालोर जिले में विभिन्न विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप प्रदेश स्तरीय वितिय वर्ष 2022-23 की प्रगति रिपोर्ट में जालोर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
जालोर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत 230478 पेंशनरों का भौतिक सत्यापन किया गया एवं पोस्ट ऑडिट के 14891 लंबित प्रकरणों में से 14787 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिला स्तरीय कार्यालय में प्राप्त कुल 53911 प्रकरणों का विभाग द्वारा शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया। कुल स्वीकृत 53911 आवेदन पत्रों में से 49952 (92.66 प्रतिशत) आवेदकों का छात्रवृति राशि का भुगतान किया गया तथा शेष आवेदकों को शीघ्र ही भुगतान किया जायेगा।
इसी प्रकार पालनहार योजनान्तर्गत कुल प्राप्त 13478(100 प्रतिशत) आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत प्राप्त कुल 1462 आवेदनों में से 1454(99.45 प्रतिशत) आवेदनों का निस्तारण किया गया। अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत कुल प्राप्त 21 आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया।
जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना के अंतर्गत कुल दर्ज 1108 प्रकरणों में से 1093 (98.65 प्रतिशत) प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सुखद दाम्पत्य योजनान्तर्गत कुल प्राप्त 11 आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया। वही सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कुल 1863 प्रकरणों में से 1863 (100प्रतिशत) प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वही छात्रावास प्रवेश योजना के तहत 875 में से 849 (97.03 प्रतिशत) को प्रवेश दिया गया।
इस प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी वितिय वर्ष 2022-23 की मासिक प्रगति रिपोर्ट में जालोर जिले ने 97.73 प्रतिशत व ग्रेड-ए प्लस के साथ राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
